Научиться слышать друг друга!
Завершил работу VIII Всероссийский конгресс «Взаимодействие власти и пациентского сообщества как основа построения пациент-ориентированного здравоохранения в Российской Федерации». Масштабное и значимое мероприятие вынесло на публичные дискуссионные площадки наиболее актуальные и острые вопросы современного отечественного здравоохранения.
Безусловно, главная тема - исполнение указов Президента в сфере сбережения здоровья нации. Представители Администрации Президента Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, руководители министерств и федеральных служб, более 1000 представителей профессиональных ассоциаций, организаций пациентов, общественных советов из всех регионов России обсудили проблемы развития здравоохранения на современном этапе, пути повышения доступности и качества медицинской помощи, проблемы лекарственного обеспечения страны, а также вопросы качества и доступности реабилитации пациентов. Среди заявленных тем: организация общественного контроля в сфере здравоохранения, пути совершенствования медико-социальной экспертизы, развитие информационных технологий в сфере здравоохранения, взаимодействие медицинского и пациентского сообществ: реальность и перспективы.
Открыла Конгресс Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова.
«Продолжительность жизни россиян за 10 месяцев текущего года существенно увеличилась и составила 72,6 года, причём у мужчин увеличилась на год за период меньший, чем год. Разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин сократилась, она уже меньше 10 лет», - подчеркнула глава Минздрава России. Она отметила также снижение общей смертности, и тот факт, что с увеличением продолжительности жизни в России увеличивается сегмент людей старше трудоспособного возраста, это уже четверть населения страны. Мы уменьшили смертность, и по последним показателям, это уже 12,5 на 1000 населения».
Министр рассказала о том, что делается сегодня, чтобы обеспечить в стране качественную и доступную медицину. В частности, в 2018 году заметно вырастут расходы на онкологическую медпомощь. «Приоритетом нашей работы на будущий год будет онкологическое направление. Мы нарастим ресурсы, стоимость стационарной помощи на будущий год при онкологических заболеваниях возрастёт на 60%, а химиотерапии в дневных стационарах - на 80%», - сказала В. Скворцова. Необходимое количество курсов химиотерапии при любой локализации заболевания полностью будет оплачиваться из ОМС по реальной стоимости.
Указами президента Российской Федерации поставлены задачи: разработать комплекс мер по совершенствованию медицинской помощи, разработать стратегию лекарственного обеспечения, довести объемы импортозамещающей продукции в сфере здравоохранения до 90%, устранить кадровый дефицит, разработать программу развития здравоохранения, обеспечить участие общественности в принятии законодательных решений. Но, к сожалению, не всегда ожидания пациентов по повышению доступности и качества медицинской помощи воплощаются в жизнь. На федеральном уровне сегодня вызывают вопросы недостаточного нормативно-правового регулирования отрасли, реализация поставленных государственных задач на местах, когда чиновниками руководствуются собственным пониманием этих задач и более всего – ограничениями региональных бюджетов. В результате реальная ситуация в здравоохранении становится весьма далекой от позиции Президента. «Нам нужно здравоохранение централизованное, продуманное, последовательное. Мы заинтересованы в том, чтобы управление отраслью осуществлялось из того центра, где формируются научно-методические подходы к организации процесса медицинской помощи населению. Государство гарантирует всем своим гражданам одинаковый объем медицинской помощи, не зависимо от региона их проживания», - подчеркивает в своих выступлениях сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
О том, что такое пациент-ориентированное здравоохранение рассказывает участник конгресса, ректор АНО ДПО «Пермский институт повышения квалификации работников здравоохранения» Зоя Коренчук. - Стремительное развитие пациентского движения в нашей стране не случайно. Представители сообщества принимают активное участие в обсуждении федеральных законов об основах охраны здоровья граждан, в разработке законодательных инициатив о паллиативной помощи и обеспечении лекарственными препаратами граждан, а также о повышении доступности медицинской помощи населению. Сегодня очень важно установить связь между людьми, которые принимают управленческие законы в сфере здравоохранения и получателями результата этих законов — пациентами и врачами. И конгресс, а вернее принятые решения на дискуссионных площадках данного мероприятия, предложения могут повлиять на изменение ситуации в том или ином регионе или даже в том или ином конкретном медицинском направлении. Ежегодно в рамках Конгресса существует две большие группы дискуссионных площадок. Первая — брифинг министра, в ходе которого пациенты из самых отдаленных регионов России могут задать свои вопросы о состоянии здравоохранения на своей территории или на территории России в целом. Вторая группа дискуссионных площадок — это круглые столы. На них обсуждаются более узкие, но не менее важные вопросы, там присутствуют руководители департаментов, которые непосредственно занимаются управлением и координацией системы здравоохранения страны.
Проблем в здравоохранении у нас много. К примеру, проблема, не имеющая отношения к здравоохранению напрямую, но косвенно влияющая и на состояние здоровья наших граждан. Федеральный закон № 44 - ФЗ, который говорит о том, как правильно проводить закупки. Сегодня лекарственные препараты закупаются для пациентов не по соотношению цены и качества, а по пониманию цены — чем дешевле, тем лучше. А будут ли дешевые препараты качественными, соответствующими медицинской и любой другой продукции на отечественном рынке? Еще в большей степени вызывают вопросы сроки проведения закупок. Иногда что-то требуется пациенту именно сегодня, даже сейчас, в самое ближайшее время, и от того, как быстро будет приобретен тот или иной препарат порой зависит качество жизни человека в дальнейшем. Получается, что пациента не обеспечивают необходимым, но разве в такой ситуации есть вина лечащего врача! Очень жаль, что сегодня о победах и достижениях врачей в нашей стране вообще говорится мало, а негативные вещи обсуждаются в СМИ очень долго, месяцами, зачастую обрастая непроверенными обвинениями, придуманными фактами, за которыми следуют долгие судебные разбирательства. Но, может быть, надо уже прийти к пониманию того, что врач, ставит своей целью, прежде всего, помощь, а не причинение вреда! Хочется, чтобы подобного негатива было меньше, недопустимо видеть врагов в тех, кто носит белые халаты.
Открыла Конгресс Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова.
«Продолжительность жизни россиян за 10 месяцев текущего года существенно увеличилась и составила 72,6 года, причём у мужчин увеличилась на год за период меньший, чем год. Разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин сократилась, она уже меньше 10 лет», - подчеркнула глава Минздрава России. Она отметила также снижение общей смертности, и тот факт, что с увеличением продолжительности жизни в России увеличивается сегмент людей старше трудоспособного возраста, это уже четверть населения страны. Мы уменьшили смертность, и по последним показателям, это уже 12,5 на 1000 населения».
Министр рассказала о том, что делается сегодня, чтобы обеспечить в стране качественную и доступную медицину. В частности, в 2018 году заметно вырастут расходы на онкологическую медпомощь. «Приоритетом нашей работы на будущий год будет онкологическое направление. Мы нарастим ресурсы, стоимость стационарной помощи на будущий год при онкологических заболеваниях возрастёт на 60%, а химиотерапии в дневных стационарах - на 80%», - сказала В. Скворцова. Необходимое количество курсов химиотерапии при любой локализации заболевания полностью будет оплачиваться из ОМС по реальной стоимости.
Указами президента Российской Федерации поставлены задачи: разработать комплекс мер по совершенствованию медицинской помощи, разработать стратегию лекарственного обеспечения, довести объемы импортозамещающей продукции в сфере здравоохранения до 90%, устранить кадровый дефицит, разработать программу развития здравоохранения, обеспечить участие общественности в принятии законодательных решений. Но, к сожалению, не всегда ожидания пациентов по повышению доступности и качества медицинской помощи воплощаются в жизнь. На федеральном уровне сегодня вызывают вопросы недостаточного нормативно-правового регулирования отрасли, реализация поставленных государственных задач на местах, когда чиновниками руководствуются собственным пониманием этих задач и более всего – ограничениями региональных бюджетов. В результате реальная ситуация в здравоохранении становится весьма далекой от позиции Президента. «Нам нужно здравоохранение централизованное, продуманное, последовательное. Мы заинтересованы в том, чтобы управление отраслью осуществлялось из того центра, где формируются научно-методические подходы к организации процесса медицинской помощи населению. Государство гарантирует всем своим гражданам одинаковый объем медицинской помощи, не зависимо от региона их проживания», - подчеркивает в своих выступлениях сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
О том, что такое пациент-ориентированное здравоохранение рассказывает участник конгресса, ректор АНО ДПО «Пермский институт повышения квалификации работников здравоохранения» Зоя Коренчук. - Стремительное развитие пациентского движения в нашей стране не случайно. Представители сообщества принимают активное участие в обсуждении федеральных законов об основах охраны здоровья граждан, в разработке законодательных инициатив о паллиативной помощи и обеспечении лекарственными препаратами граждан, а также о повышении доступности медицинской помощи населению. Сегодня очень важно установить связь между людьми, которые принимают управленческие законы в сфере здравоохранения и получателями результата этих законов — пациентами и врачами. И конгресс, а вернее принятые решения на дискуссионных площадках данного мероприятия, предложения могут повлиять на изменение ситуации в том или ином регионе или даже в том или ином конкретном медицинском направлении. Ежегодно в рамках Конгресса существует две большие группы дискуссионных площадок. Первая — брифинг министра, в ходе которого пациенты из самых отдаленных регионов России могут задать свои вопросы о состоянии здравоохранения на своей территории или на территории России в целом. Вторая группа дискуссионных площадок — это круглые столы. На них обсуждаются более узкие, но не менее важные вопросы, там присутствуют руководители департаментов, которые непосредственно занимаются управлением и координацией системы здравоохранения страны.
Проблем в здравоохранении у нас много. К примеру, проблема, не имеющая отношения к здравоохранению напрямую, но косвенно влияющая и на состояние здоровья наших граждан. Федеральный закон № 44 - ФЗ, который говорит о том, как правильно проводить закупки. Сегодня лекарственные препараты закупаются для пациентов не по соотношению цены и качества, а по пониманию цены — чем дешевле, тем лучше. А будут ли дешевые препараты качественными, соответствующими медицинской и любой другой продукции на отечественном рынке? Еще в большей степени вызывают вопросы сроки проведения закупок. Иногда что-то требуется пациенту именно сегодня, даже сейчас, в самое ближайшее время, и от того, как быстро будет приобретен тот или иной препарат порой зависит качество жизни человека в дальнейшем. Получается, что пациента не обеспечивают необходимым, но разве в такой ситуации есть вина лечащего врача! Очень жаль, что сегодня о победах и достижениях врачей в нашей стране вообще говорится мало, а негативные вещи обсуждаются в СМИ очень долго, месяцами, зачастую обрастая непроверенными обвинениями, придуманными фактами, за которыми следуют долгие судебные разбирательства. Но, может быть, надо уже прийти к пониманию того, что врач, ставит своей целью, прежде всего, помощь, а не причинение вреда! Хочется, чтобы подобного негатива было меньше, недопустимо видеть врагов в тех, кто носит белые халаты.